कॉल ड्रॉप मामले को लेकर देश में पिछले कुछ समय से माहौल गर्म ही नजर आया है. अब इसी मामले में जानकारी देते हुए आपको बता दे कि हाल ही में अटॉर्नी जरनल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी गई है कि कंपनियों को पेनल्टी देना जरुरी है.
गौरतलब है कि लम्बा समय बीतने के बाद भी कल ड्राप मामले में किसी तरह का कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है और इस कारण ही यह कदम सामने आ रहा है. जानकारी देते हुए इस बात से अवगत करवा दे कि कॉल ड्रॉप मामले में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों का पक्ष सुना था और इसकी बिनाह पर ही कुछ बदलाव के लिए भी कहा था.
मामले में ही ट्राई और मन्त्रलत के बिच एक बैठक का आयोजन भी किया गया था. लेकिन इस दौरान बैठक का कोई समाधान नहीं निकला. देखने को यह मिला है कि बैठक के बाद भी ट्राई का रुख वैसा ही कड़क बना हुआ है. जानकारी में ही यह भी बता दे कि मामले की अगली सुनवाई अब 21 अप्रैल को होना है.