नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की संसदीय सचिव के तौर पर हुई नियुक्ति को लेकर चुनाव आयोग द्वारा आप विधायकों को 14 जुलाई को सुनवाई के लिए बुलाया गया है. आप विधायकों ने अपने 10 मई को दिये हलफनामे में इस पर्सनल हियरिंग की मांग की थी.
जानकारी के अनुसार, इस पर्सनल हियरिंग में सभी विधायकों को बारी-बारी से उनकी बात रखने का मौका दिया जायेगा. जिसमें विधायक बताएंगे कि उनके संसदीय सचिव के पद को लाभ का पद क्यों न माना जाए और क्यों उनकी विधायकी रद्द न की जाए. सुनवाई के बाद चुनाव आयोग अपना सुझाव राष्ट्रपति के पास भेजेगा और फिर राष्ट्रपति इस पर अपना फैसला सुनाएंगे और बताएंगे कि 21 आप विधायकों की सदस्यता रहेगी या जाएगी.
स्वास्थ्य मंत्री के संसदीय सचिव राजेश ऋषि में बताया कि 'हमने कुछ भी लिया नहीं है जनता सब जानती और हमारे साथ है जो भी सवाल चुनाव आयोग पूछेगा हम उसका जवाब देंगे'.