नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आम आदमी पार्टी 21 विधायकों को संसदीय पद सौंपे जास्ने के मामले में लाये गए बिल को नामंज़ूर कर दिया गया है. इससे पहले चुनाव आयोग भी इस मामले में पहले से नोटिस जारी कर चुका है.
जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने अपने 21 विधायकों को संसदीय पद सौंपा था. इसे लाभ का पद म,आते हुए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा इनकी सदस्यता खत्म क्यों नहीं कर दी जाए? साथ ही दिल्ली सरकार के इस बिल को राष्ट्रपति ने नामंज़ूर करते हुए वापस कर दिया गया है.
वही मामले में अरविन्द केजरीवाल ने कहा है की किसी विधायक को एक पेस नहीं दिया गया है. सभी एमएलए मुफ्त में काम कर रहे है.