नई दिल्ली: सातवें वेतनमान के लागू होने पर सरकारी कर्मियों के वेतन में 15 प्रतिशत तक इजाफा हो सकता है। वेतन आयोग 20 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट वित मंत्रालय को सौंप सकता है। जिसमें आयोग 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये 1 जनवरी 2016 से शर्ते लागू हो जाएँगी। इसका लाभ 54 लाख पेंशनरों और 48 लाख से ज्यादा कार्यरत कर्मियों को होगा।
सूत्रों के मुताबिक, 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश भी की गई है। अब तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कब्जा है।
इस रिपोर्ट में 36 संगठित ग्रुप ए सर्विस के सुझाव शामिल है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में की गई थी, जिसे 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। सरकार ने इसमें 4 महीने की वृद्धि कर रिपोर्ट को दिसंबर तक सौंपने का वक्त दिया था।