नई दिल्ली : दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण के विभिन्न मानकों पर खरे न उतर पाने और अन्य कारणों के चलते करीब 172 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को नोटिस जारी किया गया। दूसरी ओर सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स के मालिकों और बिल्डर्स को एयर पल्यूशन के मसले पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल - एजीटी से जारी निर्देशों के पालन के संबंध में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने सम्बंधित लोगों को बताने के लिए यह भी कहा गया कि प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या है, क्या वे कंस्ट्रक्शन साईट पर धूल और गारबेज जमा न होने से जुड़ी मिनिस्ट्री आॅम्फ इंवायरमेंट एंड फाॅरेस्ट की वर्ष 2010 की गाईडलाईंस का पालन किया जा रहा है।
यही नहीं वर्धमान कौशिक और संजय कुलश्रेष्ठ की याचिकाओं पर एनजीटी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के कंप्लायंस को लेकर कहा गया कि मिनिस्ट्री आॅफ इन्वायरमेंट एंड फाॅरेस्ट और स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथाॅरिटी से मिलने वाले इन्वायरमेंट क्लियरेंस हासिल करने के लिए कमिटी द्वारा हासिल नहीं किया गया।
यही नहीं इस मामले के सामने आने के बाद पर्यावरण मंत्री असीम अहमद खान काफी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने अधिकारियों और अन्य लोगों को खुले में पत्तियां, प्लास्टि और रबर आदि जलाने वाले को दंड देने को लेकर सख्ती अपनाने के निर्देश दिए हैं।