लखनऊ। उत्तरप्रदेश राज्य में सरकार ने नकलरोधी प्रणाली को विकसित करने के कदम उठाए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में स्वकेंद्र प्रणाली को बंद कर दिया जाएगा। राज्य में सरकारी महाविद्यालय 10 जुलाई और सहायता प्राप्त महाविद्यालय 15 जुलाई से खोले जाऐंगे। इतना ही नहीं उत्तरप्रदेश बोर्ड से कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 10 हजार रूपए दिए जाऐंगे। माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के मामलों का हल करने के लिए राज्य शैक्षिक अधिकरण का गठन किया जाएगा।

राज्य सरकार एकमुश्त तौर पर करीब 1 लाख मेधावी विद्यार्थियों को 10 हजार रूपए प्रति विद्यार्थी के अनुसार देगी। यह निर्णय राज्य के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के आदेश के बाद लिया गया है। इस मामले में राज्य के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने निर्देश दिए कि विद्यार्थियोें को उचित राशि प्रदान करने के लिए बजट में प्रबंध किया जाए।

राज्य सरकार ने नकल रोकने के लिए विभिन्न परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी करवाने के निर्देश भी दिए। यह भी कहा गया कि कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 30 हजार रूपए एकमुश्त प्रदान किए जाऐंगे। रूपयों का आवंटन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए होगा।

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