नई दिल्ली : सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम मामलों पर फैसला लिया गया. इनमें से जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों का पारित होना महत्वपूर्ण है. इनमें सी-जीएसटी, इंट्रीग्रेटड जीएसटी, यूनियन ट्रेरेट्री जीएसटी बिल अहम हैं. इसके साथ ही कंपनसेशन बिल को भी मंजूरी दी गई.कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद में मनी बिल के रूप में पेश किया जाएगा,ताकि  जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो सके.

आपको जानकारी दे दें कि सरकार को वर्तमान सत्र में इन चारों विधेयकों के पारित हो जाने की आशा है. जिसके बाद एसजीएसटी को जल्दी ही सभी राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी मिल सकती है.बता दें कि जीएसटी काउंसिल की ओर से पिछली बैठकों में ही इन विधेयकों को मंजूरी मिल गई थी.

उल्लेखनीय है कि स्टेट जीएसटी को सभी राज्यों की विधानसभा के अलावा संसद से भी मंजूरी मिलनाअनिवार्य है. पिछली बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि 31 मार्च को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी नियमों को मंजूरी दी जाएगी. स्मरण रहे कि जीएसटी के लिए 5 से लेकर 28 फीसदी के बीच चार दरों की स्लैब का प्रस्ताव रखा गया है.

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