महाराष्ट्र विधान परिषद् का विशेष सत्र संपन्न, पुराने कानूनों को रद्द करने संबंधी विधेयक पारित
महाराष्ट्र विधान परिषद् का विशेष सत्र संपन्न, पुराने कानूनों को रद्द करने संबंधी विधेयक पारित
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मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषद में रविवार को विशेष सत्र आयोजित किया गया. विभिन्न करों से जुड़े पुराने कानूनों को रद्द करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी. विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में इस विधेयक पर दिन भर चर्चा हुई. जिसके बाद विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ. प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने का दावा किया.

उल्लेखनीय है कि वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल राज्य का बजट 2.25 लाख करोड़ रुपए का है. अगले पांच सालों में बजट 4 लाख करोड़ का हो जाएगा. वित्त मंत्री ने पेट्रोल पर 2 रुपए सेस लगाने के सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि पेट्रोल की दरों में गिरावट होने से सरकार को 750 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला था. इसे टालने के लिए सेस लगाया गया. हालांकि सरकार ने डीजल पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाने का नीतिगत फैसला लिया है.

बता दें कि इस मौके पर वित्त मंत्री केसरकर ने जानकारी दी कि मनोरंजन कर वसूलने का अधिकार नगर निकायों को दिया जाएगा. इससे मनपा स्तर पर मनपा आयुक्त और नगर परिषद स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कर वसूली का अधिकार मिल सकेगा. विज्ञापनों के कर से मनपा को अच्छा राजस्व मिलता था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व में कमी आएगी.

इस विशेष सत्र के दौरान विपक्ष पर बाहुबली का असर भी दिखा.राकांपा नेता जयंत पाटील ने खडसे को बाहुबली बताते हुए उनसे सवाल किया कि कटप्पा कौन है, जिसने उनकी पीठ में तलवार घोंपी.इस चर्चा पर सदन का माहौल हंसी मजाक से भर गया.

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