नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उनकी अध्यक्षता और हर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली जीएसटी परिषद अगले कुछ दिनों में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर की दर को अंतिम स्वरूप प्रदान कर देगी और देश एक जुलाई से अप्रत्यक्ष करों को आसान बनाने के सही रास्ते पर है.

गौरतलब है कि भारत की आजादी के बाद जीएसटी को सबसे बड़ा कर सुधार बताते हुए अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से राज्य और केंद्र के स्तर पर लगने वाले करों के स्थान पर एक राष्ट्रीय बिक्री कर लगेगा जो देश में एकल बाजार का निर्माण करेगा और कारोबारियों के लिए उसकी पहुंच आसान बनाएगा.

बता दें कि सीआईआई-कोटक निवेशक गोलमेज सम्मेलन के दौरान जेटली ने कहा कि उनकी अध्यक्षता और हर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली जीएसटी परिषद अगले कुछ दिनों में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर की दर को अंतिम स्वरूप दे देगी. देश एक जुलाई से अप्रत्यक्ष करों को आसान बनाने के सही रास्ते पर चलने लगेगा.

यह भी देखें

MP विधानसभा में पारित हुआ GST

GST बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी