नई दिल्ली : बंगाल की खाड़ी की परियोजना में लक्ष्य से कम गैस का उत्पादन करने के मामले में सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) और उसके भागीदारों पर 26.4 करोड़ डॉलर (1,700 करोड़ रुपए) का एक नया जुर्माना लगाया है.

उल्लेखनीय है कि इस परियोजना की कृष्णा-गोदावरी बेसिन के फील्ड डी6 में 2015-16 में तय लक्ष्य से कम उत्पादन के मामले में यह कार्रवाई की गई है. दरअसल यह जुर्माना परियोजना की गैस तेल की बिक्री से परियोजना-लागत निकालने पर रोक के रूप में लगाया गया है. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1 अप्रैल 2010 से लेकर अब तक के छह वर्ष में इस परियोजना में उत्पादन लक्ष्य से पीछे रहने के कारण कंपनी पर कुल 3.02 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया जा चुका है.

बता दें कि केजी-डी6 परियोजना में रिलायंस के साथ ब्रिटेन की बी.पी. कंपनी और कनाडा की निको रिसोर्सेज भी शामिल हैं.इस पाबंदी से उत्पादन लाभ में सरकार का हिस्सा बढ़ेगा. अधिकारी ने बयाया कि परियोजना विकास पर लागत-वसूली की रोक के आधार पर सरकार ने अपने हिस्से के लाभ में अतिरिक्त 17.5 करोड़ डॉलर का दावा किया है.

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