नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है। अब सरकार इसके अंतर्गत गरीब सबर्णों को राज्य सरकार द्वारा संचालित तेल विपणन कंपनियों के तहत पेट्रोल पंप और कुकिंग गैस एजेंसी आवंटित करेगी। अधिकारियों ने बताया, 'यह कंपनियां केंद्र सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण करेंगी।'

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अभी लगेगा इतना समय 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार अधिकारी ने बताया, 'नए पारित कानून के अधिसूचित होने के बाद ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10 फीसदी आरक्षण देने का औपचारिक प्रस्ताव उचित समय पर शुरू किया जाएगा।' हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अधिकारियों ने कहा कि विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

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अभी यह है स्थिति 

जानकारी के लिए बता दें फ़िलहाल इस तरह का आवंटन 22.5 प्रतिशत एससी और एसटी के लिए और 27 प्रतिशत ओबीसी के लिए है। वहीं पूरे देश में सामान्य श्रेणी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए 50.5 प्रतिशत है। लेकिन यह प्रतिशत कुछ राज्योँ जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड और मिजोरम में अलग है। पूर्वोत्तर के राज्यों में खुदरा दुकानों के लिए आरक्षण सामाजिक-आर्थिक संरचना के अनुसार अलग-अलग है। अरुणाचल में एसटी के लिए 70 प्रतिशत आरक्षण है।

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