नई दिल्ली : कहते हैं यदि इरादे नेक हों तो सफलता जरूर मिलती है. ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट लेनदेन करने वालों के साथ. सरकार अब इन उपयोगकर्ताओं को बीमा कवर देने जा रही है. जल्द ही यह योजना लागू हो जाएगी. इसके अलावा इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के लिए पंजीकृत जांचकर्ताओं में अपराध विज्ञान शोधशालाओं को अधिसूचित किया जा सकता है.

इस बारे में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आईटी मंत्रालय ने बीमा कंपनियों तथा मोबाइल बटुआ कंपनियों के साथ 2-3 बैठकें की है. इसके पीछे मुख्य विचार है कि इलैक्ट्रानिक बटुए में मौजूद धन का बीमा हो. इस बारे में चर्चा अंतिम चरण में पहुंच गई और जल्दी ही किसी भी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है.इसके बाद मोबाइल वॉलेट सौदों के लिए बीमा मसौदे को अधिसूचित किया जाएगा.

यही नहीं आईटी मंत्रालय साइबर अपराध संबंधी साक्ष्यों के लिए फोरेंसिक लैब को जांचकर्ता के रूप में अधिसूचित करने की भी तैयारी कर रहा है.इसके तहत प्रत्येक जिले में इस प्रकार की एक शोधशाला अधिसूचित की जाएगी.

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