आज लगभग देश की 70 फीसदी लोग डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर रहे है चाहे आज हम किसी गाँव की बात करे या फिर किसी शहर की लोग आज डिजिटल की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा से लेकर हर एक काम मे आज लोग डिजिटल का सहारा ले रहे हैं। सरकार भी देश को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए अनेक प्रकार की योजना चला रही हैं। साथ ही लोग इस माध्यमों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं।

 
डिजिटल मे अगर हम कृषि की बात करे तो देखा जा रहा है कि पहले की अपेक्षा काफी वृध्दि हुई है। वर्तमान में करीब 141 मिलियन हैक्टेयर में खेती की जाती है, भारत का चीन जैसे देश के साथ बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था में गिना जाता है, फिर भी अल्प उत्पादकता दर के कारण हमारा उत्पादन स्तर यहां तक कि जापान जैसे छोटे देश के करीब है। देश को श्रम एवं रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जब देश की जीडीपी में योगदान की बात आती है वह इस प्रतिस्पर्धा से दूर हो जाता है। संख्या की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी ट्रेक्टर निर्माता कम्पनी भारत में फिर भी हमारी मशीनीकरण की  काफी कम है।

भारतीय किसानो में लम्बे समय से के लिए मशीनीकरण काफी दुर्लभ था, इसकी वजह उनका आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होना है। छोटी सी जमीन का मालिक होने तथा लगातार भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए छोटे और सीमान्त कृषक जो कि हमारे कृषक आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, उनके लिए ट्रैक्टर खरीदना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी  है। भारत करीब 85 प्रतिशत किसान जो कि छोटे भूमि के मालिक हैं जो कि मशीनीकरण जरूरतों के लिए शेष 15 प्रतिशत बड़े किसानों पर निर्भर हैं।

सरकार व्दारा समर्पित कृषि उपकरण किराए पर देने वाले केन्द्र, उच्च स्तरीय उपकरण प्रतिघंटा के हिसाब से किराए पर किसानें को उपलब्ध करवा रहे हैं साथ ही प्रशिक्षित एवं चालक एवं मैकेनिक्स भी उपलब्ध हैं जो कि भारत के छोटे किसानों के लिए सहयोगी हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो क्षेत्र में निजी कम्पनियों और स्टार्टअप के प्रवेश से क्रांति की शुरु बस हुई है। अब कॉल सेंटर्स एवं मोबाइल एप्प के माध्यम से कृषि के उपयोग कि   चीजें किराए पर देन का डिजीटल उपयोग से भारतीय कृषि मशीनीकरण के लिए काफी परिवर्तन आ सकता है, और भारत के किसान इस डिजीटल चक्र की धुवी बन सकते हैं। 

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