नई दिल्ली : ऐसी उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार बजट में रेल किराए में छूट के लिए आधार या यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड (UID) को अनिवार्य कर सकती है.वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को पहली बार संयुक्त रूप से पेश होने जा रहे आम बजट और रेल बजट के दौरान यह घोषणा कर सकते हैं.इसके जरिए सुविधाओं का दुरुपयोग करने वालों की जांच और बेहतर सुविधाओं पर नजर रख जा सकेंगी.

यदि आगामी बजट में इस बात की घोषणा की जाती है तो टिकट में छूट लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. यह नियम सिर्फ खिड़की से टिकट लेने पर ही नहीं बल्कि ई-टिकट बुकिंग के दौरान भी आधार देना अनिवार्य हो जाएगा .सरकार इस फैसले के जरिए टिकटों की बुकिंग के दौरान रियायत के नाम पर होने वाले कालाबाजारी को रोक सकेगी. 

 गौरतलब है कि वर्तमान में रेलवे यात्रियों की 50 से ज्यादा श्रेणियों को छूट प्रदान करता है.इनमें वरिष्ठ नागरिक , छात्र , रिसर्च स्कॉलर, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, मरीज, खिलाडी , बेरोजगार युवाओं, अर्जुन पुरस्कार विजेता समेत अन्य लोग शामिल है.फ़िलहाल , रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने वाले पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है.

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