नई दिल्ली : संसद में आज गुड्स एंड सर्विस टैक्स विधेयक पर चर्चा हुई। इस दौरान जहां केंद्रीय वित्तमंत्री ने जीएसटी के लाभ बताए तो वहीं कांग्रेस और अन्य दलों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने तो इसे एक कठोर कानून बताया। उनका कहना था कि मुनाफाखोरी पर लगाम कसने हेतु बिल में जिस तरह की बात दी गई है वह काफी कड़ा है। बहरहाल जीएसटी के पक्ष और विपक्ष में सांसदों के बीच बहस होती रही।

केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि संसद को व विभिन्न राज्यों की विधानसभा को गुड्स एंड सर्विस टैक्स आरोपित करने का अधिकार होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल में 32 राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भागीदारी की जा रही है। इसमें अधिकारों का गलत इस्तेमाल न हो ऐसा प्रयोग किया गया है। अभी तक काउंसिल की 2 बैठक हुई है।

केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत प्रथम पांच वर्षों में किसी भी राज्य को नुकसान हुआ तो फिर इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। संसद व राज्य को अधिकार होगा कि वे जीएसटी ले सके मगर ऐसी व्यवस्था पर हम काम कर रहे हैं जिससे केंद्र और राज्य के बीच किसी तरह का टकराव न हो। इससे राज्यों को भी लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि यह कर व्यवस्था सेवाओं और वस्तु के बेहतर संचालन में भागीदार होगी। इस टैक्स से संबंधित 4 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए। दूसरी ओर इसके विपरीत वीरप्पा मोईली ने कहा कि यह देश के संघीय ढांचे पर वार है। उन्होंने इसे नन्हा कदम बताया और कहा कि इसमें कई प्रावधान बड़े कड़े हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स अदा करने वालों को किसी तरह की राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है।

मोईली का कहना था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जैसे विधेयक जिन देशों में लागू किए गए उन देशों में महंगाई बढ़ गई। ऐसे में इन विधेयकों को वापस ले लिया गया। ऐसे में इसका असर भारत में भी हो सकता है, जिसके कारण इसके अंतर्गत जो कड़े प्रावधान हैं उन पर ध्यान देना होगा। हालांकि यह माना जा रहा है कि गुड्स एंव सर्विस टैक्स लागू होने के बाद वाणिज्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य होगा और अप्रत्यक्ष करों को लेकर जो जटिल कर प्रणाली प्रारंभ की गई है वह बेहद आसान हो जाएगी।

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