नई दिल्ली: नीति आयोग ने रविवार को हुई अपनी कार्यकारी परिषद की बैठक में देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए 300 विशिष्ट कदम बताए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई परिषद की तीसरी बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने एक प्रस्तुति के माध्यम से इन्हें सामने रखा. लेकिन इस कार्ययोजना का ब्योरा नहीं बताया गया.

बता दें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया के एक आधिकारिक बयान अनुसार ये विशिष्ट कदम 15 वर्षीय दीर्घकालिक विकास की परिकल्पना के साथ-साथ सात-वर्षीय रणनीति और तीन-वर्षीय कार्य एजेंडा का हिस्सा भी हैं. पनगढ़िया ने कहा कि 300 ऐसे विशेष कदमों को चिन्हित किया गया है, जो सभी क्षेत्रों के लिए कारगर होंगे. 'कार्य एजेंडा' की अवधि 14वें वित्त आयोग की अवधि के बराबर है और इससे केंद्र और राज्यों के आकलनों के अनुसार कोष जारी करने में स्थिरता मिलेगी. इस पर आगे बढ़ने के लिए उपाध्यक्ष ने राज्यों को उनकी जानकारी और समर्थन भी मांगा है.

वहीं इस मौके पर मौजूद नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में राज्यों के सहयोग से अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए किए गए काम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्रियों के उन उप-समूहों के काम पर भी बात की, जिन्हें केंद्र की ओर से प्रायोजित स्वच्छ भारत और कौशल विकास जैसी योजनाओं के तार्किकरण के लिए शामिल किया गया है.

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