अपने हालहि में सुना होगा की, अब कोई भी आसानी से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वेबसाइट पर जाकर आसानी से आप हज़ारो लोगो का डाटा डाउनलोड कर सकते है, वो भी एक्सेल शीट के रूप में, हज़ारो लोगो की घरेलू जानकारी को इतने पब्लिकली तौर पर लगाना क्या सही है, 

आधार एक्ट 2016 के मुताबिक किसी भी नागरिक का आधार डेटा पब्लिश नहीं किया जा सकता है,यदि मंत्रालय की वेबसाइट इन डेटा को सिक्योर रख पाने में नाकामियाब हो रही है, आधार एक्ट 2016 के तहत कलेक्ट किया गया,कोई भी आधार  नंबर या बिओमेट्रिक इंफ्रोमॉशन पब्लिकली नहीं की जा सकती है, और ना है इन सारी सूचनाओ को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया व  डाला जा सकता है,  हलाकि इसके इस्तेमाल  कानून  के तहत शामिल की गयी एजेंसी और संस्थाए कर सकती है, 

दी वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक महीने पहले डेटा रिसर्चर श्री निवास कोदली ने थर्ड पार्टी वेबसाइट के द्वारा गलती, लीक किये गए 5-6 लाख लोगो के पर्सनल डेटा के बारे में बताया, जिसके अंदर डेटा,नाम,कास्ट,आधार नंबर,फोटोज भी शामिल थे, 

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