उज्जैन : मध्य प्रदेश शासन की मंशा है कि खाद्य सुरक्षा योजना तथा गरीब व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले, परन्तु कतिपय लोग येनकेन प्रकारेण अपना नाम बीपीएल सूची, प्राथमिकता परिवारों की सूची में जुड़वा लेते हैं तथा इस प्रकार पात्र गरीबों का हक छीनते हैं।

संभागायुक्त श्री एम.बी.ओझा ने इस संबंध में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि समस्त अपात्र व्यक्ति अपना नाम स्वेच्छा से इन सूचियों से कटवा लें, अन्यथा जांच में अपात्र पाए जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। श्री ओझा अपने कार्यालय में संभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। बैठक में अपर संभागायुक्त डॉ अशोक भार्गव, संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर, उपायुक्त श्री पवन जैन सहित सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित थे।  

संभागीय अधिकारियों का दल करेगा जांच

संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि खाद्य, राजस्व आदि विभागों के जांच दल बनाए जाकर उनके माध्यम से संभाग के सभी जिलों में बीपीएल सूची, प्राथमिकता परिवारों की सूची आदि की जांच की जाए तथा जांच के आधार पर न केवल अपात्र व्यक्तियों के नाम इस सूचियों से हटाए जाएं अपितु उन व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही भी की जाए। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश उन्होंने दिए।  

26 को आपदा प्रबंधन की बैठक

बैठक में बताया गया कि आगामी 26 मई को आपदा प्रबंधन की संभागस्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में आगामी बारीश के मौसम के मद्देनजर आपदा प्रबंधन की योजना बनाई जाएगी। संभागायुक्त ने संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभागों सं संबंधित भूमि अर्जन के प्रकरण लम्बित न रहे। वे संबंधित जिलों के कलेक्टर से सम्पर्क कर प्रकरणों का तत्परता पूर्वक निराकरण करवाएं।

हुर्रियत को फंड दिलाने में मददगार बने 90 के दशक के आतंकी