नई दिल्ली : संसद में OBC आरक्षण के तहत क्रीमी लेयर को लेकर सरकार ने अपना जवाब दिया। जिसमें सरकार द्वारा कहा गया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने ही क्रीमी लेयर की अधिसूचना जारी की थी। दूसरी ओर यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कोई क्षति नहीं पहुंचने देगी। क्रीमी लेयर को लेकर किसी भी तरह का परिवर्तन करना है तो सरकार को इस हेतु तैयार रहना होगा।

लोकसभा में शून्यकाल के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के जयप्रकाश नारायण यादव और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने विभिन्न विषय को उठाते हुए कहा कि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के परिणाम आने के बाद डीओपीटी ने क्रीमी लेयर की व्याख्या भी की है। ऐसे में इससे काफी पैमाने पर पिछड़े वर्ग के छात्र प्रभावित हो सकते हैं। सरकार द्वारा इसे वापस लिए जाने की मांग भी की गई।

इस मामले में जानकारी देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसी तरह की पहल नहीं की वर्ष 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रावधान को आगे बढ़ाया है। इस मामले में अनंत कुमार ने भी केंद्रीय गृह मंत्री का समर्थन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना था कि यूपीएससी में चुने गए छात्रों से 2004 में इस बारे में जानकारी मांगी गई है।

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस तरह की बातें पूर्ववर्ती सरकार में ही कही गई थी। दरअसल ओबीसी छात्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार द्वारा कहा गया कि मोदी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के प्रति कटिबद्ध है। उनका कहना था कि ओबीसी की क्रीमी लेयर को लेकर नियम नहीं बताए गए हैं मगर बदलाव करने के लिए सरकार तैयार है और वह यह कर सकती है कि आज के अनुसार उसमें परिवर्तन हो।