लखनऊ. जब उत्तरप्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, बीजेपी ने किसानों से तरह तरह के वादे किए थे. इस मामले में खबर दे दे कि यूपी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए बड़े फैसले लिए है. इसके तहत राज्य के 86 लाख किसानों के एक लाख तक के कर्ज माफ किए गए हैं. उत्तर प्रदेश में 2.33 करोड़ किसान हैं, जिनमे 1.85 करोड़ सीमांत और लगभग तीस लाख लघु किसान हैं. इस हिसाब से सूबे में लघु व सीमांत किसानों की संख्या 2.15 करोड़ है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2016 तक लघु व सीमांत किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋण में से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भुगतान की गई राशि को घटाते हुए अधिकतम एक लाख रुपए की सीमा तक के कर्ज माफ कर दिया है. साथ ही सरकार गैर निष्पादक ऋणों का भी भुगतान करेगी. इस प्रस्ताव पर मुहर लगने से क्षेत्र के लगभग 86 लाख लघु व सीमांत किसान को फायदा होगा. मीटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर कहा, गेहूं खरीद पर 1625 रुपए का समर्थन मूल्‍य रहेगा, गेहूं खरीद का पैसा सीधे किसानों के अकाउंट में जाएगा.

पहले चरण में 80 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी की जाएगी. गेहूं खरीद की मॉनिटरिंग मंत्री करेंगे. 5 हजार केंद्रों पर गेंहूं खरीदा जाएगा. फसल अच्छी होने के कारण 7 हजार गेहूं खरीद के केंद्र बनाए जाएगे. उप्र में एंटी रोमियो स्क्वाड अच्छा काम कर रही है, यदि पुलिस कर्मचारी उत्पीड़न करेगे तो कार्रवाई होगी. इन्वेस्टमेंट के लिए नई बिज़नेस पॉलिसी बनेगी जिसके तहत एक मंत्री समूह का गठन किया जाएगा.

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