इम्फाल : मणिपुर में भाजपा की सरकार बनते ही समस्याओं का समाधान शुरू हो गया हैं.मणिपुर में करीब पांच माह से जारी यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) की आर्थिक नाकेबंदी रविवार मध्यरात्रि यानी आज सोमवार के बाद समाप्त हो जाएगी. केंद्र, राज्य सरकार और नगा समूहों की के बीच सेनापति जिला मुख्यालय में आयोजित हुई त्रिपक्षीय वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई.

समझौते के तहत यूएनसी नेताओं को बिना शर्त रिहा किया जाएगा और आर्थिक नाकेबंदी को लेकर नगा जनजातीय नेताओं और छात्र नेताओं के खिलाफ चल रहे मामलों को खत्म किया जाएगा.बता दें कि राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा सात नये जिले बनाये जाने के फैसले के खिलाफ यूएनसी ने एक नवंबर, 2016 को आर्थिक नाकेबंदी शुरू की थी.

उल्लेखनीय हैं कि  सात नए जिले गठित करने के विरोध में गत वर्ष एक नवंबर को यह आर्थिक नाकेबंदी शुरू की थी. पिछली त्रिपक्षीय वार्ता विफल हो गई थी. नगा नेताओं का कहना था कि नगाओं की भूमि को इस तरह उनसे नहीं छीना जा सकता.

अब चूंकि इस मुद्दे पर समझौता हो चुका है तो न्यायिक हिरासत में चल रहे यूएनसी के अध्यक्ष गाइडॉन कामेई और प्रचार सचिव एस. स्टीफेन के जल्द रिहा होने की उम्मीद है. इसके अलावा समझौते के तहत इस आर्थिक नाकेबंदी को लेकर शुरू किए गए सभी मामले बंद किए जाएंगे.

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